आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) जिलाध्यक्ष अतुल गौतम द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदयाजी भारत सरकार नई दिल्ली से संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय मे न्यायिक एडीएम को सौंपा संवाददाताबीएल कुशवाहा की रिपोर्ट। उरई (जालौन) विषय-बहुजन समाज (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक) के सशक्तिकरण हेतु अवश्य मांगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीने अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 स्पष्ट किया था की 1953 में काका कालेलकर आयोग बना रिपोर्ट 1955 में आई शिकार से लागू नहीं हो सकी 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए नए आयोग का गठन किया गया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंप दी थी एक दशक बाद अगस्त 1990 में बी पी सिंह सरकार ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए रिपोर्ट को लागू किया तीन दशकों में केंद्र और राज्य सरकारों में आधे अधूरे ढंग से ओबीसी आरक्षण दिए जाने के कारण अति पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियां और संस्थानों में ना के बराबर भागीदारी प्राप्त हुई 1-देश में 55 फ़ीसदी ओबीसी समाज है केवल 27 फ़ीसदी आरक्षण लागू होने ठीक से अनुपालन ना होने के कारण छोटी संख्या वाली जाति अति पिछड़ी जातियां तेली कुमहारपाल नाई भुर्जी कहार कश्यप ढीमर बढ़ाई राजभर तमोली भाट हलवाई दर्जी बिंद भर चौरसिया लोनिया मल्हा केवट आदि सैकड़ों जातियों के साथ न्याय नहीं हुआ 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा निर्धारित कर दी थी 2019मैं मोदी सरकार ने सवर्णों को 10 सीएसडी आरक्षण दे दिया 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय संगत मानते हुए आरक्षण की सीमा 50 फ़ीसदी खत्म कर दी कुल आरक्षण 59*5 फीस दी हो चुका है हमारी मांग यूपी में पीछे छूट गई पिछड़ी जातियों को ओबीसी के लिए निर्धारित 27 फ़ीसदी आरक्षण के अतिरिक्त 15 फीस दी आरक्षण का प्रावधान सरकार करें ओबीसी एससी एसटी कि खाली रह गई सीटों पर बैंक लागभर्तियां करके योगी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के साथ न्याय करें भाजपा सरकारमुखौटोकी राजनीति बंद करके प्रदेश के पिछड़े वंचित समाज शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें सरकारी नौकरियां भाजपा सरकार खत्म करने पर आमादा है सरकारी नौकरियां बहाल की जाए आरक्षण का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है विश्वविद्यालय में एन एफ एस के जरिए एस सी एसटी ओबीसी बहाल किया जा रहा है यूपी में अनुसूचित जाति की कुल 66 जातियां हैं आजादी के 7 दशक बाद गरीबी और बदहाली अधिकांश जातियों के बच्चे उच्य शिक्षा तक नहीं पहुंच सके सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ना के बराबर मिला कमजोर अनुसूचित जातियां पिछडती जा रही हैं निर्धारित 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा खत्म कर दिया है जरूरत है पीछे छूट रही अत्यंत कमजोर 60 फ़ीसदी अनुसूचित जातियां खरवार मुसहर नट धनगर कंजर गौड वासफार विशाद अतिरिक्त 5 फीस दी आरक्षण का प्रावधान करके वैगलाग भारतीयों के जरिए इनके साथ न्याय करते हुए उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के भूमिहीन लोगों को सरकारी पट्टे दिए गए इन पदों में यह प्रावधान था जरूरत पड़ने पर सरकार इन जमीनों का उपयोग कर सकती है जानकारी मिल रही है शामली बागपत आजमगढ़ और अयोध्या आज जिलों में विकास के नाम पर पट्टे वाली जमीनों का सरकार जबरन अधिग्रहण कर रही है आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने के लिए 8 गांव की जमीनों को दिया जा रहा है वहां के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं इसी तरह अयोध्या में पार्किंग होटल और अन्य कार्यों के लिए 5 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है ए जमीने अधिकांश था निषाद लोनिया राजभर सोनकर काछी और जाटव आज कमजोर जातियों के भूमि नोकी हैं सरकारी आदेश सरकार पट्टे वाली जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है लेकिन जिन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाकर किसानों ने अपने खून पसीने से सींचा है जमीनों के मुआवजे से काम नहीं चलेगा बल्क हमारी मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए इस मांग के पीछे नहीं हटेंगे अति पिछड़े अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी गरीब कमजोर ओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे जरूरत पड़ी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन भी चलाया जाएगा मान्यवर कांशी राम साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे जमीन के बदले जमीन लेंगे जाति गणना न्याय के लिए सबसे बड़ी जरूरत है 19 के लोकसभा चुनाव के पहले तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था इसके बाद सरकार मुकर गई खासकर पिछड़ों की जब यह मांग बुलंद की जा रही है तो मोदी सरकार से भाग रही है करुणा की आड़ में सरकार ने जनगणना को दिसंबर 23 तक टाल दिया है जातिवाद जनगणना की मांग सरकार डर गई है पिछड़ों का वोट लेकर या सरकार उनके साथ न्याय नहीं करना चाहती है किस बात का डर है सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जातिवार जनगणना जरूरी है सरकार डरी हुई है देश में पंचानवे फीसदीसंसाधनों पर 10 फ़ीसदी लोगों का कब्जा है हमारी पार्टी मांग करती है उपरोक्त समस्याओं का केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा शीघ्र अनुपालन कराया जाए