बिहार प्लेटफॉर्म वर्कर्स बिल, 2025 (Bihar Platform-Based Gig Workers Bill, 2025) बिहार विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक है, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म-आधारित अंशकालिक कामगारों (Gig Workers) जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर आदि को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं: 1. **पंजीकरण**: सभी प्लेटफॉर्म-आधारित कामगारों का राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण किया जाएगा। प्रत्येक कामगार को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। सभी प्लेटफॉर्म्स को 60 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। 2. **सामाजिक सुरक्षा**: - कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। - दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। - अन्य कल्याणकारी लाभ जैसे स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा भी शामिल हो सकते हैं। 3. **काम के घंटे**: कामगारों के साप्ताहिक कार्य घंटों को 48 घंटे तक सीमित किया गया है, ताकि उनके शोषण को रोका जा सके। 4. **कल्याण बोर्ड**: एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री करेंगे। इसमें प्लेटफॉर्म और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 5. **कौशल प्रशिक्षण**: कामगारों को ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जाएगा। 6. **पारदर्शिता और विनियमन**: विधेयक का उद्देश्य प्लेटफॉर्म-आधारित कामगारों के लिए पारदर्शी और विनियमित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। इस विधेयक का मसौदा बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 2025 में पेश किया गया था, और इसे 24 जुलाई, 2025 को पारित किया गया। यह कदम बिहार में गिग इकॉनमी में काम करने वाले लाखों कामगारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा।